WORLD TRIBAL DAY
जागतिक आदिवासी दिन
INTERNATIONAL DAY OF WORLD'S INDIGENOUS PEOPLE
९ ऑगस्ट १९९४ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाने (United Nations) जगातील सर्व देशांच्या प्रतिनिधींच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिना ( World Tribal Day | International day of the world's indigenous peoples | Jagtik Adivasi Din ) दिवशी जिनिव्हा येथे "आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत" अशी घोषणा केली होती. या प्रसंगी तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी असेही जाहीर केले की - "या ऐतिहासिक प्रसंगी आम्ही स्वावलंबन, स्वराज्य संस्था, पारंपारिक भू-भाग आणि आदिवासी समाजाच्या नैसर्गिक संसाधनांसह त्यांच्या सर्व हक्कांसाठी संयुक्त राष्ट्राच्या घोषणेचे पूर्ण स्पष्टीकरण करण्यास वचनबद्ध आहोत." या महासभेत व्यापक चर्चेनंतर जगातील सर्व देशांना ९ ऑगस्ट रोजी आदिवासी दिन ( World Tribal Day | International day of the world's indigenous peoples | Jagtik Adivasi Din ) साजरा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. संयुक्त राष्ट्रांना असे वाटते की २१ व्या शतकात जगातील विविध देशांमध्ये राहणा-या आदिवासी संस्था - जड दुर्लक्ष, दारिद्र्य, या संदर्भातील वरील प्रश्नांसह बेरोजगारी व बंधनकारक कामगार यासारख्या समस्यांसह निरक्षरता आणि किमान आरोग्य सुविधांचा अभाव यासह आदिवासींच्या मानवाधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९८२ मध्ये जागतिक पातळीवर UNWGEP नावाची एक विशेष टास्क फोर्स.
'जागतिक पृथ्वी दिना' च्या दिवशी ३ जून १९९२ रोजी ब्राझील येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेत जगातील आदिवासींच्या स्थितीबद्दल आढावा घेण्याबाबत व विशेष चर्चा करून १९९३ मध्ये UNWGEP च्या ११ व्या अधिवेशनात सादर केलेल्या आदिवासी हक्कांच्या घोषणा फॉर्मचे स्वरूप ९ ऑगस्ट १९९४ रोजी युएनओने जगभरातील देशांमध्ये ही अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सर्वानुमते निर्देशित केला, तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिन (जागतिक आदिवासींचा आंतरराष्ट्रीय दिवस) ( World Tribal Day | International day of the world's indigenous peoples | Jagtik Adivasi Din ) दर ९ ऑगस्ट रोजी साजरा केला जाऊ लागला.
संपूर्ण जगातील सर्व आदिवासींनी 9 ऑगस्ट हा दिवस त्यांच्या भाषा-संस्कृती आणि स्वराज्य-परंपरा, तसेच जल-जंगल-जमीन आणि खनिजांवर पारंपारिक हक्क जपण्यासाठी आणि विकासासाठी वचनबद्ध राहण्याचा दिवस आहे. मुख्य प्रवाहातील तथाकथित लोकांनी स्वतःला हा प्रश्न विचारण्याचा एक दिवस आहे, UNO च्या सूचनेनुसार आम्ही खरोखरच तुझ्याबरोबर आहोत का? कारण तथ्य दर्शविते की UNO चा प्रमुख सदस्य देश असूनही, भारतातील सर्व सरकारांनी या देशातील नागरिकांना या दिवसाचे महत्त्व सांगितले नाही, किंवा त्यांना या देशातील आदिवासींना त्यांच्या हक्कांबद्दल कधीही जागरूक केले नाही आणि प्रोत्साहित केले नाही. सत्य हे आहे की सर्व दावे असूनही, भारतासह अनेक देशांच्या लोकशाही राजवटीत आदिवासींची अवस्था अजूनही 'द्वितीय श्रेणी' ची आहे
भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी ब्रिटिश या देशावर राज्य करण्यासाठी आले, तेव्हा येथील आदिवासींनी सर्वप्रथम कडक निषेध सुरू केला आणि स्वातंत्र्यलढ्याचे रणशिंग फुंकले, संतप्त, ब्रिटीश आणि त्यांच्या इतिहासकारांनी या आदिवासींचे वर्णन 'बर्बर-हिंसक आणि असभ्य-जंगली' असे केले अशीच प्रवृत्ती स्वतंत्र भारतात अजूनही प्रचलित आहे, असे म्हणण्याचा प्रचार आजही आदिवासींकडे सारख्याच संशयाने केला जात आहे. आजही जेव्हा ते त्यांच्या अस्तित्वाबद्दल आणि अस्मितेच्या धोक्यांविषयी प्रश्न उपस्थित करतात. ब्रिटिश राजवटीप्रमाणेच त्यांना कधीकधी 'विकासविरोधी' आणि कधीकधी नक्षलवादी-माओवाद्यांच्या नावाने कलंकित केले जाते.
संपर्ण जगातील अत्याधुनिक वेगवान औद्योगिक विकासाच्या रथावर स्वार होणा-या तथाकथित मुख्य प्रवाहातील सोसायटीचे लोक पाण्यावर, जंगलाच्या भूमीवर आणि खनिजांवर लक्षवेधी आहेत. आदिवासी तिथे अल्पसंख्याक बनल्या आहेत. कारण सर्व आदिवासींच्या भूभागांना फसवणूकी आणि सत्ता-शक्ती बळामुळे नागरी समाज ताब्यात घेत आहे. सध्याच्या विकासामुळे एखाद्याचा सामाजिक नाश होत असेल तर तो आदिवासी समाज आहे. जे लोक सतत त्यांच्या अस्तित्वाच्या अस्तित्वातील आपत्तींनी वेढलेले असतात हे महत्वाचे आहे की सामान्य समाजातील लोकांना विस्थापित झाल्यावरच त्यांची जमीन मिळते, परंतु जेव्हा एखादा आदिवासी समाज एखाद्या ठिकाणाहून विस्थापित झाला असेल, तेव्हा त्यांची भाषा वर्षानुवर्षे स्थिर राहिली. - संस्कृती आणि परंपरा कायमचा नष्ट आणि भ्रष्ट झाली आहे निषेधाचा आवाज उठवणे कायद्याच्या राज्यासाठी आणि देशातील ऐक्य आणि अखंडतेसाठी गंभीर धोका बनला आहे.
जगातील प्रत्येक समाज आणि व्यक्ती आज चंद्र आणि मंगळ यांच्या विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत उंचीला स्पर्श करु इच्छितो, परंतु एकमेव आदिवासी समाज हा असा आहे की ज्याला केवळ आपले अस्तित्व, ओळख आणि हक्कांची हमी हवी आहे आणि त्यांच्या अस्तित्वासाठी समान संधी हवी आहे. खरच सुसंस्कृत आणि लोकशाही समाजाचे नागरिक म्हणून आपल्याकडे आपले कर्तव्य नाही का देशाचा अविभाज्य भाग, आदिवासी समाज ज्यांचे अस्तित्व - ओळख आणि संयुक्त राष्ट्राने घेतलेले हक्क याची खात्री करण्यासाठी ... आम्ही देखील संयुक्त राष्ट्र संघाचे जागतिक मानवीय ठराव स्वीकारले पाहिजे.
The Study Katta Team
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box